मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने संघर्षग्रस्त राज्य के लोगों से सात दिन के भीतर स्वेच्छा से लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियार सौंपने का आग्रह किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस अवधि के दौरान हथियार सौंपने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, भल्ला ने जोर देकर कहा कि सात दिन की अवधि समाप्त होने के बाद "कड़ी कार्रवाई" की जाएगी।
गुरुवार को जारी एक अपील में उन्होंने कहा, "मणिपुर के घाटी और पहाड़ी दोनों इलाकों के लोगों को पिछले 20 महीनों से शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।"
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी समुदायों को शत्रुता को समाप्त करने और समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए ताकि लोग अपनी सामान्य दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में वापस आ सकें।
उन्होंने कहा, "इस संबंध में मैं सभी समुदायों के लोगों, खासकर घाटी और पहाड़ियों के युवाओं से ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि वे स्वेच्छा से आगे आएं और लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों और गोला-बारूद को आज से अगले सात दिनों के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन/चौकी/सुरक्षा बलों के शिविर में जमा करें।"
राज्यपाल ने कहा कि हथियार लौटाने का यह एक कदम शांति सुनिश्चित करने की दिशा में एक शक्तिशाली कदम हो सकता है। उन्होंने कहा, "मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर ऐसे हथियार निर्धारित समय के भीतर लौटा दिए जाते हैं तो कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। इसके बाद ऐसे हथियार रखने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
केंद्र ने 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, जिसके कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे पूर्वोत्तर राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई थी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है।
