वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा कर कहा कि सरकार जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च करेगी। लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर के विकास के लिए नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च करेगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज इसकी घोषणा की। लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में विकास के लिए नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।
एआई क्षेत्र में बड़े अवसरों को देखते हुए भारत में लगभग 200 एआई स्टार्ट-अप कई अलग-अलग उद्योगों के लिए एआई-आधारित समाधानों के लिए नई खोज कर रहे हैं और उन्हें बना रहे हैं।
पिछले साल अपने बजट भाषण में अरुण जेटली नीति आयोग से कहा था कि वह अनिवार्य रूप से एआई पर शोध और नई उभरती हुई तकनीक के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थापित करे।
नीति आयोग ने इसके लिए स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सिटी-आधारभूत संरचना और परिवहन इन पांच क्षेत्रों को चुना था। उनका ध्यान सामाजिक जरूरतों को एआई की मदद से पूरा करना था।
थिंक-टैंक ने एआई पर राष्ट्रीय रणनीति पर एक चर्चा पत्र का अनावरण किया जिसका उद्देश्य नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को निर्देशित करना है
एनआईटीआई के सीईओ अमिताभ कान्त ने कहा, "कागज पर कई सुझाव हैं जिसमें डेटा के लिए मार्केट प्लेस मॉडल का उपयोग करना शामिल है। हमें इस तकनीक की पहुंच और विकास का लोकतंत्रीकरण करने की जरूरत है।"
एक्सेंचर की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, एआई में 2035 में भारत की अर्थव्यवस्था में 957 बिलियन डॉलर जोड़ने की क्षमता है। एचआर टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन्स कंपनी पीपलस्ट्रांग का कहना है कि 2020 तक भारत में 50 फीसदी से ज्यादा भारतीय रिटेल कंपनियां एआई द्वारा ऑपरेट होंगी।
