नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) ने शनिवार को देशभर में मस्जिदों और मुस्लिम धर्मस्थलों के सर्वेक्षण के लिए याचिकाएं दाखिल किए जाने की निंदा की। एक बयान में पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष कश्मीर शौकत मीर ने मस्जिदों और मुस्लिम धर्मस्थलों के सर्वेक्षण के लिए याचिकाओं की बाढ़ पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इन कार्रवाइयों पर ध्यान नहीं दिया गया तो "ये हमारे देश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ सकते हैं।"
उन्होंने कहा, "अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (आरए) की प्रतिष्ठित दरगाह पर सर्वेक्षण के लिए हाल ही में दायर याचिका ने लाखों लोगों को बहुत आहत किया है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जो इस दरगाह को बहुत सम्मान देते हैं।" एनसी नेता ने कहा कि हर साल दुनिया के कोने-कोने से लाखों तीर्थयात्री, चाहे उनकी आस्था या राष्ट्रीयता कुछ भी हो, इस दरगाह की तीर्थयात्रा करते हैं।
उन्होंने कहा, "यह दरगाह एकता और विविधता का प्रतीक है। कुछ व्यक्तियों द्वारा पुरानी मस्जिदों और ऐतिहासिक संरचनाओं को नष्ट करना हमारे देश में कलह और विभाजन बोने का एक स्पष्ट प्रयास है।" मीर ने कहा कि दरगाह के विकास का श्रेय केवल मुस्लिम शासकों को ही नहीं दिया जाता है, बल्कि हिंदू राजाओं को भी दिया जाता है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
"यह देखना निराशाजनक है कि जो व्यक्ति अजमेर के समृद्ध इतिहास, परंपराओं और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व से अनभिज्ञ है, वह झूठा दावा करके ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है कि दरगाह के नीचे एक मंदिर है। अफसोस की बात है कि न्यायपालिका ने इस निराधार दावे को स्वीकार कर लिया है।"
उन्होंने कहा, "यह जरूरी है कि हम अपने देश की सद्भावना और एकता को बाधित करने के ऐसे प्रयासों के खिलाफ एकजुट हों। हमें अपने पवित्र स्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए और उन इतिहास और परंपराओं को संरक्षित करना चाहिए जो हमें एक साथ लाए हैं। हमें निराधार दावों और विभाजनकारी कार्रवाइयों को हमारे समाज के ताने-बाने को कमजोर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।" मीर ने जोर देकर कहा कि पूजा स्थल अधिनियम, 1991 स्पष्ट रूप से पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र में किसी भी तरह के बदलाव को प्रतिबंधित करता है।
उन्होंने कहा "अधिनियम की धारा 4 स्पष्ट रूप से निर्देश देती है कि पूजा स्थल का धार्मिक सार, जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को था, संरक्षित किया जाना चाहिए।" "एम. सिद्दीक (राम जन्मभूमि मंदिर) बनाम सुरेश दास (2019) के ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा करने और भारत की विविध विरासत को बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता की पुष्टि की।" एनसी नेता ने कहा कि न्यायालय ने आगे जोर देकर कहा कि अधिनियम संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कायम रखता है और राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए ऐतिहासिक दावों के शोषण के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।
