भाजपा पार्षदों ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में आरोप लगाया कि दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने चुनाव परिणामों को ‘‘राजनीतिक रूप से अरुचिकर’’ पाए जाने के बाद एमसीडी की स्थायी समिति के छह सदस्यों के फिर से चुनाव की मांग को लेकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया। महापौर के वकील ने अदालत से कहा था कि उनके पास पहले के मतदान को अमान्य घोषित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था क्योंकि प्रक्रिया दूषित हो गई थी।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष दो पार्षदों की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि ओबेरॉय, जो रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) भी हैं, ने "कानून में गैर-मान्यता प्राप्त" तरीके से एक वोट को अमान्य कर दिया और चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर दिया।
मेयर ने 24 फरवरी को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव के लिए 27 फरवरी को सुबह 11 बजे नए सिरे से मतदान कराने की घोषणा की थी। पार्षद कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय की याचिका पर हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को फिर से चुनाव कराने पर रोक लगा दी थी।
सहरावत की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि विजेता को निर्धारित करने वाले कोटा का पता लगाने से पहले एक वोट की अमान्यता का समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले में महापौर ने बाद के चरण में एक वोट को गलत तरीके से अमान्य कर दिया।
"एक बार कोटा तय हो जाने के बाद, कोई कैसे सत्यापन पर वापस जा सकता है? कोटा यह देखने के लिए है कि पहले चरण के बाद, कौन जीतता है। यदि यह दुर्भावना नहीं है तो क्या है? अप्रिय परिणाम के कारण, आप चुनाव को उलटने की कोशिश करते हैं," उन्होंने तर्क दिया .
जेठमलानी ने कहा, "यह रेस इप्सा लोक्विटुर (चीजें खुद के लिए बोलती हैं) हैं। यह मेयर की मंशा को दर्शाता है। मेयर ने प्रतिकूल परिणाम पर कार्योत्तर कार्य किया। मेयर ने स्पष्ट रूप से दुर्भावना से काम किया, यह रिट कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए एक अच्छा आधार है।"
जेठमलानी तरजीही मतदान में उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को उनके संबंधित दलों द्वारा आवंटित वोटों के कोटे का जिक्र कर रहे थे।
रॉय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने जोर देकर कहा कि कानून में ऐसा कोई सक्षम प्रावधान नहीं है जो महापौर को फिर से चुनाव कराने या फिर से मतगणना करने का अधिकार देता हो और उनके पास चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की भी कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रासंगिक स्तर पर कोई अमान्य वोट नहीं था और "मतपत्रों की कार्योत्तर जांच" की अनुमति नहीं दी जा सकती।
मेहता ने कहा, "कोई अमान्य वोट नहीं था और इसलिए कोटा तय किया गया था। केवल जब परिणाम पत्रक रखा गया था और जब उन्होंने पाया कि यह राजनीतिक रूप से स्वीकार्य नहीं था, तो उन्होंने वोटों पर दोबारा गौर किया।" उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को समाप्त होने दिया जाना चाहिए क्योंकि मतपत्र अब भी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि यह उनका मामला नहीं है कि किसी हंगामे के दौरान मतपत्र छीन लिए गए।
मेहता ने पहले तर्क दिया था कि एक बार चुनाव पूरा हो जाने के बाद, आरओ के पास परिणाम घोषित करने के अलावा कोई विवेक नहीं था। उन्होंने कहा, "अगर परिणाम उनकी पसंद के मुताबिक नहीं है तो वह इसे लेकर बैठ नहीं सकती हैं।"
दिल्ली की मेयर ने पहले कहा था कि उन्होंने सदन में हंगामे को देखते हुए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए "पुनर्मतदान" का आदेश दिया था न कि "पुनर्निर्वाचन" का। एक पुनर्मतदान में नए सिरे से मतदान शामिल होता है, जबकि पुनर्निर्वाचन में नामांकन दाखिल करने से चुनाव प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने की आवश्यकता होती है।
महापौर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा है कि जब चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है तो अदालत को याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को 27 फरवरी को होने वाले छह सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि महापौर ने प्रथम दृष्टया नए चुनाव का आदेश देकर अपनी शक्तियों से परे काम किया है।
एमसीडी हाउस में 22 फरवरी को पदों के लिए मतदान के दौरान भाजपा और आप के सदस्यों ने एक-दूसरे पर मारपीट और प्लास्टिक की बोतलें फेंकने के साथ हंगामा देखा था।
24 फरवरी को नए सिरे से चुनाव होने के बाद सदन फिर से झगड़ों से हिल गया था, और आप नेता मेयर ओबेरॉय ने बाद में आरोप लगाया कि भगवा पार्टी के कुछ सदस्यों ने उन पर "जानलेवा हमला" किया।
याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया है कि महापौर ने 24 फरवरी को हुए मतदान के परिणाम की घोषणा किए बिना 27 फरवरी को नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया, जो दिल्ली नगर निगम (प्रक्रिया और व्यवसाय का संचालन) विनियमों के नियम 51 का उल्लंघन है, जिसमें शामिल हैं निर्धारित प्रक्रिया।
अधिवक्ता नीरज के माध्यम से दायर रॉय की याचिका में कहा गया है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और महापौर के पास चुनावों को वापस बुलाने का कोई अवसर नहीं था।
उच्च न्यायालय ने दो याचिकाओं पर आरओ, दिल्ली सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल और एमसीडी को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया वर्तमान मामले में फिर से चुनाव कराने का निर्णय नियमों का उल्लंघन था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि संचालन मानदंड यह नहीं दर्शाते हैं कि महापौर के पास पहले के चुनाव को अमान्य घोषित करने और 24 फरवरी को हुए पिछले मतदान के परिणामों की घोषणा किए बिना फिर से चुनाव कराने का अधिकार है।
महापौर के वकील ने अदालत से कहा था कि उनके पास पहले के मतदान को अमान्य घोषित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था क्योंकि प्रक्रिया दूषित हो गई थी।
