कानूनी विशेषज्ञों ने एकमत से कहा कि पुलिस ने एक आपराधिक मामले की फिर से जांच के लिए स्थापित कानूनी प्रथा का उल्लंघन किया है। हालांकि उनका कहना है कि किसी मामले की फिर से जांच कानूनी है, फिर भी एक जांच एजेंसी को उसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है। अर्नब गोस्वामी पर 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या का आरोप लगाया गया था। स्थानीय पुलिस ने इसकी जांच की, लेकिन गोस्वामी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई और मामला बंद हो गया। अब, पुलिस का कहना है कि उसने अन्वय नाइक की बेटी की शिकायत के आधार पर जांच को फिर से खोला है। पुलिस ने 3 नवंबर को गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया।
एक्ट्रेस लीगल लॉ फर्म के वकील निशांत कृष्ण श्रीवास्तव “ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस ने फिर से जांच के लिए स्थापित कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन किया है। जब कोई मुकदमा किसी ट्रायल कोर्ट के सामने बंद हो जाता है, इसे फिर से तब तक फिर से नहीं खोला जा सकता है जब तक कि उच्च न्यायपालिका यानि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस बारे में आदेश पारित न करे दे।
गोस्वामी के वकीलों ने 5 नवंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया है। उनका कहना है कि पुलिस को दोबारा जांच शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत से अनुमति लेनी चाहिए थी। सवाल यह है कि जांच को फिर से खोलने के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है? वकीलों का कहना है कि मुंबई पुलिस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी चाहिए थी। यहां तक कि मजिस्ट्रेट की अदालत का आदेश भी दोबारा जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
वकील मधुकर पांडे के अनुसार, “फिर से जांच तभी संभव है, जब कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसकी अनुमति दे। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पीटर और विनय त्यागी बनाम इरशाद अली जैसे मामलों में यह बात कही है।”
विनय त्यागी बनाम इरशाद अली मामले में शीर्ष अदालत का कहना है, "एक 'ताजा जांच', 'पुनर्निवेश' या 'डी नोवो जांच' के मामले में अदालत का एक निश्चित आदेश होना चाहिए। न्यायालय को आदेश में साफतौर पर बताना चाहिए कि पिछली जांच के क्या कारण थे जिस पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसमें कहा गया है, "न तो जांच एजेंसी और न ही मजिस्ट्रेट के पास फिर से ताजा जांच के आदेश देने या संचालित करने की कोई शक्ति है।" यहां तक कि उच्च न्यायपालिका द्वारा पारित ’ताजा’ / डे नोवो ’जांच के एक आदेश को हमेशा पहले की जांच से जोड़ा जाना चाहिए। कुछ मामलों में ही इस तरह के निर्देश जारी किए जा सकते हैं।”
पूर्व में कई मामलों में उच्च न्यायपालिका ने फिर से जांच की अनुमति दी थी और न्याय दिया गया। भगवंत सिंह के मामले (1985 सुप्रीम कोर्ट) में फिर से जांच के आदेश दिए गए थे। पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने कहा। क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी अदालत को जांच का आदेश देने का अधिकार है। उन्होंने कहा, " कहने की जरूरत नहीं है कि 2010 के पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता/पीड़ित द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का अधिकार अनुच्छेद 21 अधिकारों का हिस्सा है।"
