संविधान संशोधन विधेयक पर मनीष सिसोदिया की तीखी टिप्पणी, कहा"यह सत्तारूढ़ दल की मनमानी बढ़ाने वाला कदम""

आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को हटाने के लिए लाए गए नए विधेयक को 'सकारात्मक' बताया, लेकिन चेतावनी दी कि इसका ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि ईमानदार नेताओं की पार्टी होने के नाते आप हमेशा ऐसे सख्त कदमों का समर्थन करती है।उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार संविधान में एक संशोधन ला रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी राज्य या केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होता है, तो उसे एक महीने के भीतर इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना उसे हटा दिया जाएगा। यह अच्छी बात है, लेकिन बहुत संभावना है कि जिस तरह ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, उसी तरह इस विधेयक का भी दुरुपयोग होगा। भ्रष्ट नेताओं को हटाए जाने का डर होना चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरी तरह ईमानदार लोगों की पार्टी है, इसलिए वह ऐसे नियमों को हमेशा अच्छा मानेगी।

सिसोदिया ने कहा कि यह विधेयक सत्तारूढ़ दल को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है और इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर कोई मंत्री 30 दिनों के भीतर दोषी नहीं पाया जाता है, तो यह झूठे आरोप साबित होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे झूठे आरोप लगाने वालों को कानून के तहत जेल जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हालांकि, यह नियम सत्तारूढ़ दल को बहुत अधिक शक्ति देता है... इस नियम को लागू करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि मंत्री 30 दिनों के बाद भी दोषी नहीं पाया जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे। इसलिए जो भी झूठे आरोप लगाता है उसे जेल जाना चाहिए।

बुधवार को अमित शाह ने लोकसभा में भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 के अलावा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने वाला विधेयक पेश किया। इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया।

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे और कम से कम 30 दिनों तक हिरासत में रहे किसी केंद्रीय या राज्य मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया।

प्रस्तावित विधेयक में किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है, जो कम से कम पाँच साल की कैद की सज़ा वाले आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहे। अगर गिरफ्तार नेता इस्तीफ़ा नहीं देते, तो 31 दिनों के बाद उनका पद स्वतः ही रिक्त हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि यह विधेयक रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है, जिससे कुछ हद तक लचीलापन मिलता है।

कई विपक्षी सांसदों ने भारी नारेबाजी के बीच विधेयकों का विरोध किया, जिसके कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कल सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

विधेयकों का विरोध करते हुए, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "मैं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 और संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025 को पेश किए जाने का विरोध करता हूँ। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और लोगों के सरकार चुनने के अधिकार को कमजोर करता है। यह कार्यकारी एजेंसियों को तुच्छ आरोपों और संदेह के आधार पर न्यायाधीश और जल्लाद के रूप में कार्य करने की खुली छूट देता है।"

"यह सरकार पुलिस राज्य बनाने पर तुली हुई है। यह निर्वाचित सरकारों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इस देश को पुलिस राज्य में बदलने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया जा रहा है।"ओवैसी ने कहा, "मुख्यमंत्री और मंत्री लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।"

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दावा किया कि यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे के लिए विनाशकारी है।तिवारी ने कहा, "भारतीय संविधान का मूल ढांचा कहता है कि कानून का शासन होना चाहिए और इसकी बुनियाद यह है कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। यह विधेयक एक जांच अधिकारी को भारत के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। यह अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। यह लोगों की इच्छा को विस्थापित करके संसदीय लोकतंत्र को विकृत करता है, जो मूल ढांचे का ही हिस्सा है। यह विधेयक राज्य मशीनरी द्वारा राजनीतिक दुरुपयोग का रास्ता खोलता है, जिसके मनमाने कार्यों की सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार निंदा की है। यह सभी मौजूदा संवैधानिक सुरक्षा उपायों को हवा में उड़ा देता है। यह संशोधन को अनावश्यक और असंवैधानिक बनाता है।"

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और गृह मंत्री अमित शाह के बीच विधेयकों के संबंध में "नैतिकता" को लेकर मौखिक बहस हुई।वेणुगोपाल ने कहा, "यह विधेयक संविधान के मूल सिद्धांतों को तहस-नहस करने वाला है। भाजपा सदस्य कह रहे हैं कि यह विधेयक राजनीति में नैतिकता लाने वाला है। क्या मैं गृह मंत्री से एक सवाल पूछ सकता हूँ? जब वे गुजरात के गृह मंत्री थे, तब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, क्या उन्होंने उस समय नैतिकता का पालन किया था?।