वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के चार साल बाद उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दो समलैंगिक जोड़ों की अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। समलैंगिक शादियों को मान्यता की याचिका हैदराबाद के एक ‘गे कपल’ ने दायर की है। याचिका में मांग की गई है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत समलैंगिक शादियों को भी क़ानूनी मान्यता दी जाए।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ, जो उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थी, जिसने 2018 में सहमति से समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, केंद्र को नोटिस जारी किया और याचिकाओं से निपटने में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी की सहायता मांगी। याचिका में अभय कहा है कि जिस तरह अंतरजातीय और अंतरधार्मिक शादी को क़ानूनी मान्यता और संरक्षण दिया गया है, उसी तरह समलैंगिक शादियों को भी मान्यता दी जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6 सितंबर, 2018 को दिए गए एक सर्वसम्मत फैसले में, ब्रिटिश युग के दंड कानून के एक हिस्से को खत्म करते हुए वयस्क समलैंगिकों या विषमलैंगिकों के बीच निजी स्थान पर सहमति से यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है। जिसने इसे इस आधार पर अपराध घोषित किया कि यह समानता और सम्मान के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
समलैंगिक जोड़ों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह मुद्दा नवतेज सिंह जौहर और पुट्टास्वामी के फैसलों (समलैंगिक सेक्स और निजता के अधिकार के फैसले) की अगली कड़ी है। उन्होंने कहा, यह एक जीवित मुद्दा है और संपत्ति का मुद्दा नहीं है, उन्होंने कहा, "हम यहां केवल विशेष विवाह अधिनियम के बारे में बात कर रहे हैं।"
दलीलें एक दिशा की मांग करती हैं कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार LGBTQ (लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल और ट्रांसजेंडर और क्वीर) लोगों को उनके मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में बढ़ाया जाए। याचिकाओं में से एक ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की लिंग-तटस्थ तरीके से व्याख्या करने की मांग की है, जहां किसी व्यक्ति के साथ उनके यौन रुझान के कारण भेदभाव नहीं किया जाता है। याचिका हैदराबाद में रहने वाले समलैंगिक जोड़े सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग ने दायर की थी।
दूसरी याचिका पार्थ फिरोज मेहरोत्रा और उदय राज ने दायर की है। एक दलील में कहा गया है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता के अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि एक ही मुद्दे पर विभिन्न याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।
रोहतगी के अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ किरपाल और ताहिरा करंजावाला कानूनी फर्म करंजावाला एंड कंपनी के माध्यम से याचिकाकर्ता के लिए पेश हुए। एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल ने कहा कि केंद्र ने केरल उच्च न्यायालय को बताया है कि वह इस तरह के मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाएगा। कौल ने कहा कि इस तरह के मिलन को मान्यता न देने से दत्तक ग्रहण और सरोगेसी के संबंध में समलैंगिक जोड़ों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
याचिकाओं में से एक ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम का प्रावधान किसी भी दो लोगों को विवाह संपन्न करने की अनुमति देता है। हालाँकि, यह अपने आवेदन को केवल पुरुषों और महिलाओं तक सीमित रखता है। शीर्ष अदालत ने अपने 2018 के फैसले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को माना था कि सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध "तर्कहीन, अनिश्चित और प्रकट रूप से मनमाना" था। इसने कहा था कि 158 साल पुराना कानून एलजीबीटी समुदाय को भेदभाव और असमान उपचार के अधीन करके परेशान करने के लिए एक "घृणित हथियार" बन गया था।
