सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ को प्रमोशन देकर सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का फैसला फिलहाल टाल दिया है।
कॉलेजियम प्रस्ताव में कहा गया कि कानून मंत्रालय के 26 और 30 अप्रैल के पत्र के संदर्भ में उत्तराखंड के चीफ जस्टिस के एम जोसफ के नाम पर पुनर्विचार किया जाए। साथ ही आंध्रप्रदेश, कोलकता, तेलंगाना, राजस्थान के जजों को सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व देने पर विचार करने की बात कही गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव पर अभी फैसला टल गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दस जनवरी को जस्टिस जोसेफ और वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि सरकार ने इंदु मल्होत्रा के नाम पर तो मंजूरी दे दी, लेकिन जोसेफ के नाम पर फिर से विचार करने को कहा था। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बुधवार को अहम बैठक हुई।
कॉलेजियम की बैठक में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा जस्टिस जे. चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल हुए।
इससे पहले जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफ सहित कॉलेजियम के सदस्यों ने जस्टिस जोसेफ के नाम को मंजूरी देने हो रही देरी पर चिंता जताई थी। गौरतलब है कि जस्टिस के एम जोसेफ उत्तराखंड हाईकोर्ट की उस बेंच के प्रमुख थे, जिसने 2016 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था।
