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सीबीआई करेगी सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को सही माना

सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की...
सीबीआई करेगी सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को सही माना

सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को दिया है। बता दें कि लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके प्रशंसक सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर  को सही ठहराया है। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि आज सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो जांच की थी उसका दायरा बहुत सीमित था।

विकास सिंह ने कहा कि कोर्ट ने सबसे बड़ी बात ये कही है कि हम सीबीआई जांच को अपने कोर्ट का भी स्टैम्प दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि जांच सीबीआई से होनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी मामला जो सुशांत सिंह से जुड़ा है अगर उसमें कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वो जांच भी सीबीआई ही करेगी।

'ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है'

सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच का आदेश देने पर बिहार डीजीपी ने कहा, मैं बहुत खुश हूं ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उससे 130 करोड़ जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। 

वहीं, शिवसेना नेता संजय राउत के बयानों पर बिहार डीजीपी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के आरोप का जबाव देना मेरे लिए उचित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमाणित कर दिया कि हम लोगों ने जो स्टैंड लिया वो सही था। कुछ लोगों को बेचैनी थी और छटपटाहट रही होगी कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए।

इस फैसले के आते ही सुशांत की बहन श्वेता कार्ति सिंह ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है और लिखा- फाइनली सुशांत केस की सीबीआई करेगी जांच।

महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि वह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह देख रहे हैं। उन्होंने कहा, 'आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे।'

'बिहार पुलिस न्याय के साथ खड़ी है'

कोर्ट का फैसला आने से पहले बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने एएनआई से बातचीत में कहा है, 'हम सभी को सुप्रीम कोर्ट से न्याय (केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर रिया चक्रवर्ती की याचिका) का इंतजार है। पूरा देश जानता है कि मुंबई पुलिस ने इस केस के पीछे कितनी मेहनत की है। बिहार पुलिस न्याय के साथ खड़ी है।'

 

जानें पिछली सुनवाई में क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। बिहार सरकार की तरफ से वरिष्‍ठ वकील मनिंदर सिंह ने, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एएम सिंघवी, रिया चक्रवर्ती की की तरफ से श्याम दीवान और सुशांत सिंह के परिवार की तरफ से विकास सिंह ने पक्ष रखा था। 

सुनवाई में रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान ने कहा था कि रिया सुशांत से प्यार करती थी। वे सुशांत की मौत के बाद सदमे में हैं। पटना में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसे महाराष्ट्र स्थानांतरित कर बांद्रा पुलिस स्टेशन ट्रांसफर किया जाए। वकील श्याम दिवान ने कहा था कि पटना में एफआईआर दर्ज की, जबकि वहां घटना ही नहीं हुई थी। वहां 38 दिनों बाद मामला दर्ज किया गया। अगर मामले का ट्रांसफर पटना से मुंबई नहीं होता तो रिया को इंसाफ नहीं मिल पाएगा।

बहन श्वेत ने की थी सीबीआई जांच की मांग

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुप्रीम कोर्ट से भाई की मौत के मामले की सीबीआइ जांच के संबंध में जल्द फैसला करने का आग्रह किया था। श्वेता ने एक ट्वीट में कहा था कि हम लोग बड़ी उम्मीदों से कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में एक-एक मिनट की देरी हम लोगों को बहुत भारी पड़ रही है।

सुशांत के पिता से ईडी ने की थी पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सुशांत सिंह के पिता केके सिंह का बयान दर्ज किया था। सुशांत की मौत के मामले में ईडी मनी लांड्रिंग कानून के तहत जांच कर रहा हैं। इस मामले में रिया, उसके पिता और भाई, रिया की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और सुशांत के मित्र सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो चुकी है।

 

रिया पर लगे हैं ये आरोप

 

सुशांत के पिता की तरफ से दर्ज एफआईआर में रिया के ऊपर सुशांत को परेशान करने, उसके करोड़ों रुपए रुपयों का गबन करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले ही बिहार सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी। इसे केंद्र सरकार ने मान लिया था।

 

 

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