प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति एन वी रमण के नेतृत्व वाली पीठ ने केन्द्र और राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों और भारतीय रिजर्व बैंक को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।
गैर सरकारी संगठन सिटीजंस रिसोर्सेज एंड एक्शन एंड इनीशिएटिव की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह देश भर के किसानों से जुड़े व्यापक जनहित का बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस याचिका में किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं और किसानों की समस्याओं से जुड़े अनेक मुद्दे उठाए गए हैं।
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