सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर अब्दुल्ला की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया और उनसे छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
शुरू में उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह शादी "खत्म" हो चुकी है, क्योंकि वे पिछले 15 सालों से अलग-अलग रह रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर, 2023 को उमर अब्दुल्ला की तलाक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है। उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को तलाक का आदेश देने से इनकार करने वाले 2016 के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था।
उच्च न्यायालय ने कहा था, "हमें पारिवारिक न्यायालय के इस दृष्टिकोण में कोई कमी नहीं दिखती कि क्रूरता के आरोप अस्पष्ट और अस्वीकार्य थे, कि अपीलकर्ता किसी भी ऐसे कृत्य को साबित करने में विफल रहा जिसे उसके प्रति क्रूरता का कृत्य कहा जा सके, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।" 30 अगस्त, 2016 को पारिवारिक न्यायालय ने उमर अब्दुल्ला की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि वह "क्रूरता" या "परित्याग" के अपने दावों को साबित नहीं कर सका, जो तलाक की डिक्री मांगने के लिए उसके द्वारा आरोपित आधार थे।
"याचिकाकर्ता (उमर) एक भी ऐसी परिस्थिति की व्याख्या नहीं कर पाया है, जिससे पता चले कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिसके कारण उसके लिए प्रतिवादी (पायल) के साथ अपने रिश्ते को जारी रखना असंभव हो गया है।" ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, "इसके बजाय, साक्ष्य दर्शाते हैं कि तलाक की याचिका दायर करने तक वे लगातार संपर्क में थे।" साथ ही, "ऐसी परिस्थितियों के बारे में कोई सबूत नहीं है, जिसके कारण याचिकाकर्ता ने तलाक की याचिका दायर की हो।"
तलाक की मांग करने वाली अपनी याचिका में, उमर अब्दुल्ला ने पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दावा किया था कि उनकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है और उन्होंने 2007 से वैवाहिक संबंध का आनंद नहीं लिया है और 1 सितंबर, 1994 को विवाहित दंपति 2009 से अलग रह रहे हैं। दंपति के दो बेटे हैं, जो अपनी मां के साथ रह रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि उमर अब्दुल्ला को पायल अब्दुल्ला द्वारा "अनुचित आचरण" का सामना करना पड़ा, जिससे राजनेता को पीड़ा और उत्पीड़न हुआ। अगस्त 2023 में, दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने उमर अब्दुल्ला को अपनी अलग रह रही पत्नी को मासिक अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 1.5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया था। साथ ही, उन्हें अपने दो बेटों की शिक्षा के लिए मासिक आधार पर 60,000 रुपये देने का भी आदेश दिया था, जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं।
उच्च न्यायालय का यह आदेश पायल अब्दुल्ला और दंपति के बेटों की याचिकाओं पर आया था, जिन्होंने 2018 के निचली अदालत के आदेशों के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें और उन्हें वयस्क होने तक क्रमशः 75,000 रुपये और 25,000 रुपये का अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया गया था। न्यायाधीश ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला के पास अपनी पत्नी और बच्चों को "एक सभ्य जीवन स्तर" प्रदान करने की वित्तीय क्षमता है और उन्हें पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए।
