कोविड संकट के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को दो माह तक निःशुल्क प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मिलेगा। इस योजना के लिए केंद्र राज्यों को 26,000 करोड़ रुपए का खाद्य सब्सिडी देगा। सरकार ने कल इस योजना की घोषणा की थी।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के सचिव सुधांशु पांडे ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले लोगों को मई और जून में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तर्ज पर निःशुल्क प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच-पांच किलो अनाज दिया जाएगा। इस योजना के तहत अंतोदय अन्न योजना और प्रायरिटी हाउस होल्डर्स को पांच किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा। यह अनाज मासिक कोटा के अतिरिक्त दिया जाएगा।
पांडे ने बताया कि पिछले साल भी कोरोना संकट के दौरान अप्रैल से नवंबर के दौरान गरीबों को मुफ्त अनाज दिया गया था। पिछले साल दाल और चना भी दिया गया था लेकिन इस बार चावल या गेहूं ही दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और रबी फसलों की खरीद भी की जा रही है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार की नजर कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति पर है और वह उसके अनुरुप कदम उठाएगी।
