नए आईटी नियमों पर विवाद के बीच सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर इंडिया के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुछ हफ्ते पहले ही ट्विटर इंडिया ने भारत में नए आईटी नियमों के तहत ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने और नए नियमों के पालन के लिए इनकी नियुक्ति की थी। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की वेबसाइट पर अब उसका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है। हालांकि, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ के लिए दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली 2021 के तहत मंचों को अपनी वेबसाइट पर उक्त आधिकारी का नाम और सम्पर्क के लिए पता देना जरूरी है।
ट्विटर ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। शिकायत अधिकारी का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और भारत सरकार के बीच विवाद चल रहा है। नए नियमों को पालन नहीं किए जाने को लकर केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को फटकार भी लगा चुकी है।
25 मई से लागू हुए नए आईटी नियम के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स या पीड़ितों की शिकायत का समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना जरूरी है। नियम में कहा गया है कि 50 लाख से अधिक यूजर वाली सभी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियां ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करेंगी और ऐसे अधिकारियों के नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स साझा करेंगी।
ट्विटर ने 5 जून को सरकार की ओर से भेजी गई अंतिम नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि वह नए आईटी नियमों का पालन करेगा और मुख्य अनुपालन अधिकारी का विवरण साझा करेगा।
सरकार ने ट्विटर पर जानबूझकर इन नये नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया है और उसकी आलोचना की है। ट्विटर ने अतिरिक्त समय समाप्त होने के बाद भी जरूरी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जिसके साथ उसने भारत में मध्यस्थ डिजिटल मंचों को ‘संरक्षण के प्रावधान’ के जरिए मिलने वाली छूट का अधिकार खो दिया है। नये नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं।
अब ट्विटर की वेबसाइट पर भारत के लिए शिकायत समाधान अधिकारी के नाम की जगह पत्राचार का एक अमेरिका का एक पता और ई-मेल पता दिया गया है। अब उसे मंच की किसी भी समग्री के लिए जवाब देह ठहराते हुए उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है।
