केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा लगभग आठ घंटे तक पूछताछ करने के बाद, सिसोदिया को 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी दिल्ली शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि मंत्री से आबकारी नीति के विभिन्न पहलुओं, प्राथमिकी में दिनेश अरोड़ा और अन्य आरोपियों के साथ उनके कथित संबंध और कई फोन से संदेशों के बारे में पूछताछ की गई।
पूछताछ से पहले मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि वह जेल जाने से नहीं डरते। उन्होंने कहा, "जब मैंने एक पत्रकार के रूप में अपनी नौकरी छोड़ी, तो मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया। आज भी मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूं तो मेरे कार्यकर्ता मेरे परिवार की देखभाल करेंगे।"
नई दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय के बाहर आप के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, जहां आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को तलब किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय समेत करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया गया, सिसोदिया के समर्थन में पार्टी के नेता मुख्यालय के बाहर पहुंचे उनके हाथों में पोस्टर थे जिन पर लिखा था, "मैं और मेरा परिवार मनीष सिसोदिया के साथ हैं।"
आप विधायक कुलदीप कुमार ने हिरासत में लिए जाने की पुष्टि करते हुए कहा, 'हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे लेकिन हमें हिरासत में ले लिया गया।' दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पुलिस उन्हें अपनी कार में ले जा रही है। राय ने ट्वीट कर कहा, ''मोदी जी की गुंडागर्दी चरम पर है।. बिना किसी की मदद के मैं चल नहीं सकता, लेकिन पुलिस ने मेरी कार को चारों तरफ से घेर लिया और मेरे साथ चल रहे व्यक्ति को जबरन नीचे उतारा.. मेरी कार में घुसे पुलिसवाले और मुझे ले जा रहे हैं। गुंडागर्दी की हद है लेकिन न हम डरेंगे और न झुकेंगे।"
मामला दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद 30 जुलाई को इसे खत्म कर दिया गया था। नीति को 17 नवंबर 2021 को लागू किया गया था। नीति के तहत, दिल्ली को 32 आबकारी क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और 849 ठेकों के लिए निजी खिलाड़ियों को खुदरा शराब लाइसेंस जारी किए गए थे। इसने दिल्ली में शराब के कारोबार से सरकार के बाहर निकलने को चिह्नित किया।
द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक,"इसका उद्देश्य शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना, राजस्व में वृद्धि करना और उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना और शराब की दुकानों का समान वितरण सुनिश्चित करना है।" दिल्ली सरकार ने विक्रेताओं को कुछ छूट भी दी, जैसे कि बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को छूट देने की अनुमति और उत्पाद की एमआरपी के बावजूद अपनी कीमतें निर्धारित करने की अनुमति।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले महीने आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सक्सेना की कार्रवाई दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर आधारित थी।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सवालों के घेरे में हैं क्योंकि उनके पास दिल्ली मंत्रिमंडल में आबकारी विभाग है। द एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कुमार की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया ने फरवरी में पंजाब विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर आप द्वारा इस्तेमाल किए गए "किकबैक" और "कमीशन" के बदले शराब की दुकान के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान किया।
सीबीआई ने 17 अगस्त को मामले में प्राथमिकी दर्ज की और 19 अगस्त को दिल्ली में सिसोदिया के आवास सहित सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 स्थानों पर छापेमारी की।
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि सिसोदिया और आबकारी अधिकारियों ने शराब लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया। यह भी आरोप लगाया गया है कि शराब के धंधे से जुड़े लोग "आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में सक्रिय रूप से शामिल थे"। ऐसे आरोपियों में विजय नायर; वाइन और स्पिरिट्स की दिग्गज कंपनी पेरनोड रिकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय; ब्रिंडको स्पिरिट्स के अमनदीप ढल; और इंडोस्पिरिट के समीर महेंद्रू है।
