समझौते के बाद राज्य के चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सरकार नया विधेयक लेकर आएगी, जिसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। जिससे इस मामले का समाधान हो सके।
गुरूवार को पांचवें दौर की चली लंबी वार्ता के बाद दोनों पक्षों में आठ बिंदुओं पर सहमति बनी तथा इसके बाद लिखित प्रारूप तैयार कर आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई। वार्ता के बाद संयुक्त रूप से राज्य सरकार की ओर से संसदीय मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ एवं संघर्ष समिति के कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से मीडियाकर्मियों को समझौता एवं सहमति का ऎलान कर आंदोलन समाप्ति की घोषणा की।
राठौड ने कहा कि राज्य सरकार गुर्जरों को विशेष पिछडा वर्ग में अलग से पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है और आज हुई वार्ता में आठ बिंदुओं पर आम सहमति कायम की गई। इसके बाद समझौता का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राठौड़, सामाजिक न्याय मंत्री अरूण चतुर्वेदी और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने तथा आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से कर्नल किरोडी सिंह बैसला सहित 19 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए।
