केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी (सीबीआइ) ने शुक्रवार को संसदीय समिति से कहा है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स मामले को दोबारा खोला जा सकता है।
एनडीटीवी के मुताबिक, इस संसदीय समिति में से अधिकतर का मानना था कि सीबीआइ मामले की जांच फिर से शुरू करे और इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करे। सीबीआइ यह संकेत दे चुकी है कि वह सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए स्पेशल लीव पिटीशन का समर्थन कर सकती है।
बोफोर्स मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भाजपा सदस्य और एडवोकेट अजय अग्रवाल ने की है। उन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) की जल्द सुनवाई की मांग की है। यह याचिका सितंबर 2005 से लंबित है। बता दें कि बोफोर्स केस के आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2005 में बरी कर दिया था। बोफोर्स केस 1987 में सामने आया था। स्वीडन से हुए तोप खरीद सौदे में रिश्वत के लेनदेन के आरोपों में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी और दिवंगत इतालवी कारोबारी ओतावियो क्वात्रोकी के नाम घिर गए थे।
