दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सिंघु बार्डर प्रदर्शन स्थल में पत्रकार मनदीप पुनिया को ड्यूटी पर तैनात एक स्टेशन हाउस ऑफिसर के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिंघु बार्डर से कल हिरासत में लिए गए पत्रकार मनदीप पुनिया को जमानत देने से इनकार कर दिया गया और रविवार को जेल भेज दिया गया।
पुनिया पर धारा 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधित करना), 332 (स्वेच्छा से अपने कर्तव्य से लोक सेवक को चोट पहुंचाने का कारण), 353 (अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए लोक सेवक को हिरासत में लेने के लिए हमला या आपराधिक बल) भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाया है।
द कारवां मैगजीन के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाला पुनिया सिंघु बार्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे। तभी दिल्ली पुलिस ने विरोध स्थल पर एक अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पुनिया प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े थे और उनके पास प्रेस कार्ड भी नहीं था। वह बैरिकेड्स के माध्यम से उस पार जाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पुलिस कर्मियों और पुनिया के बीच विवाद शुरू हो गया। जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
अपनी नजरबंदी से पहले पुनिया ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें सिंघु बॉर्डर पर हुई हिंसा के बारे में एक निजी अकाउंट बताया गया है। उन्होंने कहा कि कैसे समूहों ने किसान विरोधी नारे लगाए, पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सभी ने विरोध स्थल पर पथराव किया। उन्होंने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी बताया।
शुक्रवार को सिंघु बार्डर एक शांतिपूर्ण विरोध स्थल से झड़प में बदल गई है। लगभग 200 लोगों के एक समूह को भारी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम स्थल को बंद कर दिया गया। किसानों पर पथराव किया और उनके तंबू भी तोड़ दिए गए। वह समूह स्थानीय होने का दावा करता है। वहीं किसानों का आरोप है कि वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। सिंघु बार्डर मुख्य विरोध स्थलों में से एक है।
इस हिंसा में दिल्ली पुलिस का एसएचओ (अलीपुर) भी घायल हो गए थे। घटना के संबंध में एसएचओ पर हमला करने वाले व्यक्ति सहित कम से कम 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तनाव बढ़ने के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को 'सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने' के लिए तीन विरोध स्थलों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया।
