सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ज्ञानवापी मामले को 2021 से सुनवाई कर रही एकल-न्यायाधीश पीठ से वापस लेने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक फैसले को चुनौती दी गई थी।
एकल-न्यायाधीश पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद वाली जगह पर एक मंदिर की बहाली की मांग करने वाले मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी की दलीलें सुनने के बाद कहा, "खारिज कर दिया गया"।
पीठ ने कहा, "हमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए...उच्च न्यायालयों में, यह एक बहुत ही मानक प्रथा है। यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दायरे में आना चाहिए।"
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएमसी) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक एकल न्यायाधीश पीठ से मामले को वापस लेने और इसे किसी अन्य पीठ को सौंपने को चुनौती दे रही है।
याचिका खारिज करने से पहले सीजेआई ने मामले को स्थानांतरित करने के कारणों पर विचार किया और कहा कि वह इसे खुली अदालत में नहीं पढ़ना चाहते। 30 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने AIMC की याचिका पर सुनवाई 8 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी।
2 नवंबर को, वाराणसी की एक अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 17 नवंबर तक का विस्तार दिया, जब एएसआई ने कहा कि उसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण "पूरा" कर लिया है, लेकिन रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए और समय चाहिए। एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट छह नवंबर तक सौंपनी थी।
