देश की राजधानी में कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सेना की मदद मांगी है। जिसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया है कि वो केजरीवाल सरकार द्वारा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कोविड मरीजों के इलाज के साथ क्रायोजेनिक टैंकर की आपूर्ति, ऑक्सीजन युक्त और आईसीयू बेड के साथ अस्पतालों को बनाने में सेना की मांगी गई मदद को देखें।
दिल्ली सरकार द्वारा जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ को सूचित किया गया था कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रविवार को पत्र लिखकर सेना के सहयोग का आग्रह किया है और इस पर अमल करने में एक-दो दिनों का वक्त लग जाएगा।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने केंद्र से आग्रह किया है कि अगर सेना 10,000 बेड के साथ कोविड-19 रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधा चला सकते हैं, तो वो आभारी होंगे और उन्होंने सशस्त्र बलों से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए क्रायोजेनिक टैंकर मुहैया कराया जाएं।
केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने निर्देश प्राप्त करने और अदालत को सूचित करने के लिए समय मांगा है। पीठ ने कहा, ‘‘हम केंद्र को निर्देश देते हैं कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री द्वारा रक्षा मंत्री को लिखे गए पत्र के बारे में निर्देशों से अवगत कराएं।’’
इससे पहले अदालत ने वरिष्ठ वकील कृष्णन वेणुगोपाल के सुझाव पर दिल्ली सरकार से कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में सशस्त्र बलों की सेवा लेने पर विचार करें क्योंकि वे अस्पताल बना सकते हैं, जहां राष्ट्रीय राजधानी में काफी संख्या में कोविड-19 रोगियों का इलाज किया जा सकता है।
