केंद्र सरकार ने "दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण" के संबंध में अध्यादेश जारी किया, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई निरंतर देखी जा रही है। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महा रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी देश की चिंता नहीं कर सकते लेकिन वह रोज जागते हैं और दिल्ली में हो रहे कामों को रोक देते हैं। दिल्ली में जो अध्यादेश लाया गया था, वह अन्य राज्यों में भी लाया जा रहा है, इसकी जानकारी मुझे मिली है।"
उन्होंने कहा, "जिस अध्यादेश के जरिए आज देश में तानाशाही लागू की जा रही है। यही अध्यादेश कल राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में लाया जाएगा। यह केवल दिल्ली की लड़ाई नहीं है। हमें इस अध्यादेश के खिलाफ अभी लड़ना होगा। यह मोदी जी का पहला वार है।"
पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा,"आने वाले दिनों में मेरा मकसद अलग-अलग जगहों पर जाकर लोगों को बताना होगा कि अब समय आ गया है, हमें एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है।जब भी संविधान पर आक्रमण होता है तो हमें इकट्ठा होना होता है, इसीलिए मैं आज यहां आया हूं।"
बता दें कि अरविंद केजरीवाल के बुलावे पर "अध्यादेश" के कानूनी और संवैधानिक मूल्यों पर बात करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी रैली में शामिल हुए। रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान के इर्द गिर्द सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। विदित हो कि 23 मई से, केजरीवाल ने अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन लेने के लिए देशव्यापी दौरे की शुरुआत की थी।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल अबतक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात कर चुके है।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामले' के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, जो केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करता है।
