अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में तैनात केंद्रीय बलों को वापस बुलाया जाने लगा है। अब केंद्रीय पुलिस बल की 72 कंपनियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। फैसले में कहा गया है कि इन अर्धसैनिक बलों को दोबारा वहीं तैनात किया जाएगा, जहां से हटाकर उन्हें जम्मू-कश्मीर भेजा गया था। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में भी वहां से 20 कंपनियों को वापस बुलाया गया था।
गृह मंत्रालय की उच्च-स्तरीय बैठक में फैसला हुआ कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 24, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 12, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की 12, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 12 और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 12 कंपनियों को नए घोषित केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से निकाला जाएगा।
7000 से ज्यादा जवान हटेंगे
गौरतलब है कि हर कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं। यानी, 7 हजार से अधिक अर्धसैनिक बल जम्मू-कश्मीर से निकल जाएंगे। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विकास मामलों और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई।
गृह मंत्रालय की उच्च-स्तरीय बैठक
अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल जीसी मुर्मू, केंद्रशासित प्रदेश पर गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के. विजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। एक अधिकारी ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी।' उन्होंने बताया कि विजय कुमार स्थिति का जायजा लेने जल्द ही जम्मू-कश्मीर जाएंगे।
अनुच्छेद 370 हटाने के लिए भेजे गए थे अतिरिक्त बल
गौरतलब है कि गत पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष दर्जा वापस लिए जाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद से कश्मीर घाटी में कई पाबंदियां लागू की गई थीं, जिन्हें बाद में हटा लिया गया। प्रदेश के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित कई लोगों को हिरासत में रखा गया है।
