केंद्र सरकार ने पूरे देश में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 14,264.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह पिछले बजट से 20 फीसदी कम है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था के विकास का वाहक है। सरकार की प्राथमिकता भी शहरीकरण है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट के बजट में कटौती से अलग ही इशारा करते हैं।
बजट में एनसीआर क्षेत्रों में दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए 50 करोड़ की अनुदान राशि प्रस्तावित की गई है। 2017-18 में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 17,810 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि एनसीआर इलाकों में इसके विस्तार के लिए 150 करोड़ की अनुदान राशि प्रस्तावित थी।
