पद्म पुरस्कारों के लिए हस्तियों के चयन में ज्यादा पारदर्शिता लाने और लॉबिंग के आरोपों से बचने के लिए यह नीति लाई गई है, ताकि पद्म पुरस्कार जैसा देश का प्रतिष्ठित सम्मान सच्चे मायने में जनता का पुरस्कार कहला सके।
किसी भी हस्ती के नाम की सिफारिश ऑनलाइन की जा सकेगी, लेकिन सिफारिश करने वाले को अपना नाम और आधार कॉर्ड के नंबर का उल्लेख करना होगा। आधार कार्डके जरिये एक ही नाम से अनेक एंट्रीज का फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा और सिफारिश करने वाले की पहचान भी पता चलेगी। फिलहाल सरकारी महकमों और मंत्रालयों से 1700 सिफारिशी पत्र सरकार को मिले हैं। अब नई स्कीम में ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आम जनता अपने नए अधिकार का इस्तेमाल आधार के साथ कर सकती है।
हाल ही में पीएमओ, गृह और संस्कृति मंत्रालयों के साथ कुछ और मंत्रालयों के मंत्रियों और आला अधिकारियों की बैठक में जनता को ये नया अधिकार देने पर सहमति बनी। जनता के लिए अपनी सिफारिश भेजने का वक्त भी इस साल तो कम ही मिलेगा। सिर्फ 15 सितंबर तक ही ऑनलाइन सिफारिश हो सकेगी।
