तीन कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनरत किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी इस पर सवाल उठाए हैं।
एनडीटीवी के अनुसार, भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी दिनेश कुलकर्णी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समिति के गठन के फैसले का हम स्वागत करते हैं। मगर हमारा मानना है कि यह समिति पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसमें दक्षिण भारत, पूर्वी भारत समेत उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है।
कुलकर्णी ने कहा कि उनका सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन रहेगा कि समिति में देश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। वे विचार कर रहे हैं कि वे सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे कि वह इसमें देश के सभी हिस्से के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करे।
उन्होंने आगे कहा कि देश में एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक होगा कि एमएसपी को कानूनी आधार दिया जाए। देश में एमएसपी पर नया कानून बनने से देश में एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को उनकी फसल की उपज का सही दाम भी मिल सकेगा।
