सिन्हा ने बुधवार की रात संवाददाताओं से बातचीत में आगामी बजट में रेल किराया घटाए जाने की संभावना संबंधी सवाल पर कहा कि किराये-भाड़े में कमी नहीं की जाएगी, क्योंकि यह पहले से ही कम है और सरकार यात्रियों को अनुदान भी दे रही है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय के पास जरूरतें ज्यादा और संसाधन कम हैं, इसलिये रेल बजट को संतुलन और जनहित की दृष्टि से तैयार कर पेश किया जाएगा।
रेल राज्यमंत्री ने कहा कि रेलवे की अपनी आरपीएफ है लेकिन उसे अपने क्षेत्र में होने वाले अपराधों का मुकदमा दर्ज करने का अधिकार नहीं है। जल्द ही संसद में संशोधन विधेयक पेश करके आरपीएफ को यह हक दिया जाएगा। इसके लिए राज्यों के पुलिस अफसरों के साथ बैठक की गई थी। उन्होंने कहा कि रेलवे पुलिस में होने वाली भर्तियों में 10 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के सवाल पर रेल राज्यमंत्री ने कहा कि सौ फीसदी एफडीआई को हर हाल में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की आजादी के बाद रेल पटरियों के नेटवर्क में सिर्फ दो प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई जबकि रेलगाडि़यों तथा यात्रियों की संख्या में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है। इसे देखते हुए 20 हजार किलोमीटर की नई लाइन बिछायी जाएगी और 10 हजार किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा।
