जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार घोषणा की प्रदेश में 15 नए वर्गों को आरक्षण के दायरे में शामिल किया जाएगा। उनकी यह घोषणा इन जातियों के लिए दिवाली का तोहफा माना जा रहा है।
उपराज्यपाल सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 के तहत 15 नए वर्गों को शामिल करके सामाजिक जाति सूची को फिर से बनाने का आदेश जारी किया है।
सूची में के नए वर्गों में जाट, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, गोरखा, पोनी वालस, वाघे (चोपन), जाट समुदाय, सोची समुदाय, गोर्कन, पोनीवाला आदि जातियां शामिल हैं।
2020 में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा गठित जम्मू-कश्मीर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जी डी शर्मा कर रहे हैं। इस आयोग ने सरकार की मदद सामाजिक जाति सूची को फिर से तैयार करने में की है।
