सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन में अब करीब 200 प्रतिशत तक इजाफा किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को जजों के वेतन वृद्धि के विधेयक को मंजूरी दी है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2.80 लाख होगा। जजों के वेतन बढोतरी के बिल को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद से मंजूरी मिली थी। इसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया था।
इसी तरह, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश को कानून मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कानून के मुताबिक मौजूदा 90,000 रुपये से 2.50 लाख रुपये का मासिक वेतन मिलेगा। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिन्हें अभी प्रति माह 80,000 रुपये मिलते हैं, उन्हें 2.25 लाख रुपये प्रति माह मिलेगा।
राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने इस संबंध में नोटीफिकेशन भी जारी कर दिया है। जजों के वेतन में यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढोतरी को लेकर गठित सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को आधार बनाते हुए की गई है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2016 से मानी जाएगी।
इसके अलावा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन कानून 2018 के तहत एक जुलाई 2017 से आवास किराया भत्ते तथा 22 सितंबर 2017 से व्यक्तिगत खर्च भत्ते की दरों में भी संशोधन होगा। इसका लाभ 2500 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी मिलेगा।
