तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण में भारत की ओर से दो कारकों ने भूमिका निभाई है। पहला तर्क कानूनी तर्क था जो दोहरे खतरे के अपराध का विरोध करता था। कानूनी विशेषज्ञों की एक मजबूत टीम द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भारत ने अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष सफलतापूर्वक तर्क दिया कि दोहरे खतरे का सिद्धांत प्रतिवादी के आचरण के बजाय अपराध के विशिष्ट तत्वों द्वारा निर्धारित होता है।
समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। भारतीय अधिकारियों ने राणा के दोहरे खतरे के दावे का खंडन किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत के कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाना इस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है।
तहव्वुर राणा के वकील ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से उसे भारत प्रत्यर्पित करने के निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया था, उन्होंने दोहरे खतरे के सिद्धांत का हवाला दिया, जो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा चलाने या दंडित करने से रोकता है।
प्रत्यर्पण में देश की सफलता का दूसरा कारण भारत का कूटनीतिक प्रभाव था। प्रत्यर्पण प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया कि भारत की मजबूत कूटनीतिक उपस्थिति, वैश्विक प्रतिष्ठा और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों ने राणा के प्रत्यर्पण में तेज़ी लाने और रास्ते में आने वाली कानूनी बाधाओं को पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों से संबंधित कुछ दस्तावेज, जिन्हें जनवरी के अंत में मुंबई से दिल्ली बुलाया गया था, जिनमें तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली को आरोपी बनाया गया है, हाल ही में पटियाला हाउस कोर्ट को प्राप्त हुए हैं।
