केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) की बहाली और निरंतरता को मंजूरी दे दी, जिसे कोविड-19 महामारी के मद्देनजर निलंबित कर दिया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष भाग के लिए योजना को बहाल कर दिया गया है। यह योजना 2025-26 तक जारी रहेगी।
उन्होंने कहा कि 2021-22 की शेष अवधि के लिए एक किश्त में 2 करोड़ रुपये प्रति सांसद की दर से जारी किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि योजना के तहत 2022-23 से 2025-26 तक प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर से 2.5 करोड़ रुपये की दो किश्तों में राशि जारी की जाएगी।
पिछले साल अप्रैल में, सरकार ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान एमपीलैड को निलंबित कर दिया था, और कहा था कि धन का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन और देश में कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के लिए किया जाएगा।
इस योजना के तहत, सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हर साल 5 करोड़ रुपये के खर्च वाले विकास कार्यक्रमों की सिफारिश कर सकते हैं।
