शहरी विकास मंत्रालय की अोर से जारी स्मार्ट सिटी की सूची में यूपी के बाद तमिलनाडु के सबसे ज्यादा 12, महाराष्ट्र के 10, मध्य प्रदेश के 7, गुजरात और कर्नाटक के 6-6, आंध्र प्रदेश और बिहार के तीन-तीन शहरों को जगह दी गई है। यूपी से अभी एक और शहर चुना जाएगा। इस तरह कुल 24 राज्यों की राजधानियों को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने शहरों के नाम तय करने के लिए कुछ और समय मांगा है। दरअसल, राज्यों में शहरों के चयन को लेकर काफी विवाद हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के बजाय रायबरेली को स्मार्ट सिटी बनाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इन दोनों शहरों में से किसे चुना जाएगा, इस बारे में फिलहाल केंद्र ने भी फैसला नहीं लिया है। इस तरह 100 में से सिर्फ 98 शहरों की सूची जारी की गई है।
स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल चार शहरों चेन्नई, ग्रेटर हैदराबाद, अहमदाबाद और ग्रेटर मुंबई की आबादी 50 लाख से ज्यादा है। इन 98 शहरों में से 34 बड़े शहर हैं जबकि 64 शहर अपेक्षाकृत छोटे हैं। इन प्रस्तावित स्मार्ट सिटी में देश की करीब 35 फीसदी शहरी आबादी रहती है।
स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए प्रत्येक शहर को पहले साल 200 और उसके बाद चार साल के लिए हर साल 100 करोड़ रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार इस योजना पर अगले पांच साल में 48 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी और इतनी ही राशि का योगदान राज्य सरकारें भी करेंगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 जून को स्मार्ट सिटी योजना के मानदंडों और दिशानिर्देशों का ऐलान करते हुए कहा था कि शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर होगा।
98 स्मार्ट शहरों की पूरी लिस्ट
