देश के सभी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों को रिक्त पदों को भरने के लिए छह महीने की समय सीमा दी गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से मंगलवार रात यह आदेश सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को भेजा गया है। इसमें शिक्षण संस्थानों में खाली पदों की पहचान से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक का शेड्यूल जारी किया गया है। इसके लिए कुल छह माह की समय सीमा तय कर दी गई है।
विश्वविद्यालयों के कुलपति को लिखे गए पत्र में यूजीसी ने कहा कि उच्च शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण टीचिंग फैकल्टी की कमी एक बड़ी चिंता है और इसे सुधारने के लिए तुरंत यह कदम उठाने की आवश्यकता थी। पत्र में शिक्षण संस्थानों से कहा गया है कि शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों के रिक्त पद अविलंब भरे जाएं। आदेश में कुलपितयों से कहा गया है, “आप सभी शिक्षकों की कमी से अवगत हैं। इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। इसे दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाते हुए रिक्त पदों को भरें।”
इसमें सामान्य और आरक्षित श्रेणी के पदों को भरते समय रोस्टर नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलपतियों और शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को आदेश पर तुरंत अमल करने को कहा गया है।
दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर अनुदानों को वापस लेने सहित संस्थानों के खिलाफ यूजीसी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है।
पांच लाख से अधिक पद खाली
देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्य़ालयों में कम से कम पांच लाख पद खाली हैं। अकेले 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कम से कम 5,000 पद खाली हैं। यूजीसी देश भर के 900 विश्वविद्यालयों और 40,000 से अधिक कॉलेजों की देखरेख करता है। शिक्षकों की यह कमी उच्च शिक्षा के विकास और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में बाधा बन रही है।
ये है शैड्यूल
-यूजीसी ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि आरक्षण विवरण के साथ सभी रिक्त पदों को ऑनलाइन पोर्टल https://nherc.in पर अपलोड किया जाए। इस पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की निगरानी एमएचआरडी और यूजीसी द्वारा की जाएगी।” यह पोर्टल एमएचआरडी द्वारा संचालित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अनुसंधान केंद्र से संबंधित है।
-छह महीने की समयावधि में रिक्त पदों की पहचान के लिए 15 दिनों की अनुमति देती है, जिसका विवरण NHERC पोर्टल पर 20 जून, 2019 तक अपलोड किया जाना चाहिए। 30 दिनों के भीतर, प्रत्येक संस्थान के सक्षम प्राधिकारी को इसकी स्वीकृति देने की आवश्यकता होती है।
-पदों को अगले 15 दिनों में विज्ञापित किया जाना चाहिए, और चयन समितियों का गठन और उनकी बैठकों के लिए तारीखें निर्धारित की जानी चाहिए।
-चौथे महीने के अंत तक, आवेदनों की जांच की जानी चाहिए और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को भेजे गए साक्षात्कार पत्र संस्थान की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाने चाहिए।
-पांचवा महीना साक्षात्कार आयोजित करने और अंतिम उम्मीदवारों के चयन करने के लिए आरक्षित है।
-छह महीने के अंत तक, नियुक्ति पत्र जारी किए जाने चाहिए, और एनएचईआरसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए।
