इज़राइल के मंत्रिमंडल ने 5 मई 2025 को गाज़ा पट्टी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, इज़राइली सेना गाज़ा के सभी क्षेत्रों पर कब्ज़ा करेगी और अनिश्चित काल तक वहां बनी रहेगी। इसका उद्देश्य हमास को हराना और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना है।
योजना में गाज़ा के निवासियों को दक्षिणी क्षेत्रों में विस्थापित करना और हमास को मानवीय सहायता के वितरण से रोकना शामिल है। इज़राइल का दावा है कि इससे हमास की शक्ति कमजोर होगी। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता संगठनों ने इस योजना की आलोचना की है, इसे मानवीय सिद्धांतों का उल्लंघन और नागरिकों के लिए संकट बढ़ाने वाला बताया है।
इस योजना को लेकर इज़राइल के भीतर भी मतभेद हैं। कुछ सैन्य अधिकारियों और बंधकों के परिवारों ने चिंता जताई है कि इससे बंधकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने योजना का समर्थन किया है, जबकि कुछ अधिकारियों ने इसे राजनीतिक हितों से प्रेरित बताया है।
इस निर्णय से गाज़ा में मानवीय संकट और बढ़ने की आशंका है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हो सकती है।
