बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी से पहले केंद्र ने सभी राज्यों से सतर्क रहने और शांति सुनिश्चित करने को कहा है जिससे देश में कहीं भी सांप्रदायिक तनाव की घटनायें सामने न आयें।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने आज कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताया कि संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती करें और अतिरिक्त सतर्कता बरतें जिससे शांतिभंग करने की किसी भी साजिश को विफल किया जा सके।
वहीं दूसरी तरफ आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 8 फरवरी, 2018 की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है कि वह इस मामले से जुड़े बाकी दस्तावेज जल्द से जल्द जमा कराएं।
इससे पहले कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने अयोध्या मामले की सुनवाई 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कराने की मांग की थी। सिब्बल का कहना था कि अयोध्या का फैसला चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इस मामले में कपिल सिब्बल सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील भी हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के बाद सुनवाई करने की कपिल सिब्बल की मांग ठुकरा दी है लेकिन अगली सुनवाई के लिए गुजरात चुनाव के बाद की तारीख तय की है।
कपिल सिब्बल के अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे जाने-माने वकील राजीव धवन और दुष्यंत दवे ने जल्द सुनवाई की स्थिति में इसका बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी। सिब्बल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की सुनवाई 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद करनी चाहिए। अयोध्या एक गंभीर मामला है और इसकी सुनवाई के अदालत से बाहर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मौजूदा माहौल इस मामले की सुनवाई के लिहाज से ठीक नहीं है।
