वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। अरुण जेटली ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वां वित्त आयोग बनाने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इसके नियम व शर्तें समय आने पर अधिसूचित होंगी।
Cabinet has approved the setting up of 15th Finance Commission. The Terms of Reference for the Commission will be notified in due course of time.: Finance Minister Arun Jaitley pic.twitter.com/16MK8KyxHV
— ANI (@ANI) November 22, 2017
केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अब जजों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसका लाभ 31 सुप्रीम कोर्ट के, 1000 हाईकोर्ट के और 2500 रिटायर जजों को मिलेगा।
Cabinet has decided to revise the salary of High Court & Supreme Court judges: Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/pjN3gUEG03
— ANI (@ANI) November 22, 2017
रविशंकर प्रसाद ने बताया कि हमने रूस के साथ आतंकवाद से मुकाबला करने और संगठित अपराध का मुकाबला करने के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है।
We signed an important agreement with Russia on combating terrorism & combating organised crime: Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/J0v3rpo5u2
— ANI (@ANI) November 22, 2017
कैबिनेट ने केंद्र सरकार के उपक्रमों को अपने कर्मचारियों से वेतन बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू करने की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं यूरोपीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक में भारत की सदस्यता को भी मंजूरी दे दी है।
संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर चल रहे विवाद पर अरुण जेटली ने कहा कि हम यह सुनिश्चत करेंगे कि शीतकालीन सत्र हो साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव और संसद सत्र ओवरलैप ना हों।
We are going to ensure that a regular winter session is held but we will make sure that the parliament session and election dates don't overlap.: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/vZKXAC8GAP
— ANI (@ANI) November 22, 2017
