वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी की सरकार ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है । इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देगी और इसके लिए दिए सरकार ने एक स्पष्ट नीति का भी अनुमोदन कर दिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में असम के कामरूप में एम्स के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच 29.707 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, गौरतलब है कि इस पर कुल 5,503 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जेटली के बताया कि 2017-18 सत्र के तहत चीनी मिलों द्वारा उचित और लाभकारी मूल्य को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है।
कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को खत्म किया
केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।
