एक साथ तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाने पर विचार कर रही है।
समाचार एजेंसी एएनआई मुताबिक, केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए विधेयक पेश कर सकती है।
Centre likely to introduce a bill in the winter session of the Parliament to end #TripleTalaq pic.twitter.com/2SaAOlB720
— ANI (@ANI) November 21, 2017
पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तीन तलाक पर रोक लगाते हुए सरकार को कानून बनाने की सलाह दी थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस नजीर ने अल्पमत में दिए फैसले में कहा था कि तीन तलाक धार्मिक प्रैक्टिस है, इसलिए कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा।
इस फैसले के बाद अब महिलाओं को तलाक-ए-बिद्दत की व्यवस्था से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि इस एकतरफा व्यवस्था में पति बड़ी आसानी से तीन तलाक दे देते थे और महिलाएं कुछ नहीं कर पाती थीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ऐसा माना जा रहा था कि सरकार जल्द ही कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। कानून बनने के बाद तीन तलाक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्सनल लॉ में सुधार की मांग मुस्लिम समुदाय की ओर से ही उठाई गई थी।
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