दिल्ली स्थित शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही महिलाएं और अन्य लोग रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दोपहर 2 बजे मुलाकात करने के लिए उनके निवास पर जाएंगे। खबरों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों का एक समूह केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेगा। वहीं, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गृह मंत्री से मिलने के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं जाएगा, बल्कि वे सभी लोग जाएंगे, जिन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए), नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) से शिकायत है। हालांकि गृह मंत्री से मुलाकात के मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों में मतभेद भी दिखाई दे रहे हैं।
दूसरी ओर, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि रविवार को अमित शाह के साथ ऐसी कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। दरअसल, एक कार्यक्रम में शाह ने कहा था कि जिन्हें सीएए पर कोई आपत्ति या संदेह है, वे मुलाकात के लिए उनके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वे तीन दिन के भीतर मिलने के लिए समय दे देंगे। बता दें, ये सभी प्रदर्शनकारी पिछले 15 दिसंबर से कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग पर सीएए- एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।
मुलाकात के मुद्दे पर मतभेद
अमित शाह से मिलने की बात को लेकर प्रदर्शनकारी दो गुटों में बट गए हैं। एक वर्ग अमित शाह से मिलने पर राजी है जबकि दूसरा वर्ग इसके विरोध में है। धरना समाप्त करने पर भी प्रदर्शनकारियों में मतभेद हैं। शनिवार को प्रदर्शन कर रहे आसिफ तोफानी नाम के एक शख्स ने कहा, "हम अमित शाह से मिलने के लिए तैयार हैं और हम बुजुर्ग महिलाओं के साथ उनसे मिलने जाएंगे।”
मिलने को लेकर मंथन
लेकिन प्रदर्शन कर रही एक महिला ने प्रदर्शनकारी आसिफ तोफानी की बात पर नाराजगी जताते हुए कहा, "वह फैसला लेने वाला कौन है? यह प्रदर्शन हम लोगों का है और मैं उनसे (अमित शाह) से मिलने नहीं जाऊंगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर बुजुर्ग लोग तय करते हैं कि हमें जाना चाहिए, तो हम मिलने के लिए तैयार हैं। वहीं, शाहीन बाग में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर बैठक चल रही है। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाहीन बाग आने का आग्रह किया था।
17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
इससे पहले 10 फरवरी को शाहीन बाग प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर जस्टिस एस के कौल की पीठ ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा था कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध नहीं कर सकते है। यह सही नहीं है लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार है। वहीं, कोर्ट का कहना था कि दूसरे पक्ष की बात सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। सुनवाई की अगली तारीख 17 फरवरी है। इस बावत कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।
