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उडविन और बीबीसी को सरकारी धमकी

सरकार ने विवादास्पद डाक्यूमेंट्री के प्रसारण को लेकर बीबीसी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। इसे एक तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्मकारों और मीडिया को धमकाने के तौर पर देखा जा रहा है।
उडविन और बीबीसी को सरकारी धमकी

इससे पहले सरकार ने कहा था कि वह बीबीसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है जिसने गृह मंत्रालय के मना करने के बावजूद उस डाक्यूमेंटी का प्रसारण किया जिसमें 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार के दोषी का विवादास्पद इंटरव्यू शामिल है।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि हम सभी तथ्यों को देख रहे हैं। उन्होंने यह बात उस परिप्रेक्ष्य में कही जब बीबीसी ने 16 दिसंबर, 2012 के सामूहिक बलात्कार संबंधी डॉक्यूमेंटी को विश्व में कहीं भी प्रसारित नहीं करने के गृह मंत्रालय के आग्रह को अस्वीकार करते हुए कल ब्रिटेन में रात दस बजे उसका प्रसारण कर दिया।

बीबीसी ने हालांकि सरकार को बताया कि उसके आग्रह के अनुरूप भारत में इसके प्रसारण की उसकी कोई योजना नहीं है।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटिश फिल्म निर्माता लेसली उडविन के खिलाफ भी जेल अधिकारियों की अनुमति की शर्तों के कथित उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि तिहाड़ जेल में बलात्कार के दोषी मुकेश से किए गए इंटरव्यू के प्रसारण पर रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।

16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में हुए वीभत्स बलात्कार में शामिल मुकेश के इंटरव्यू को विवादास्पद डाक्यूमेंटी में दिखाया गया है जिसमें उसने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए हैं।

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