ग्रीनपीस इंडिया को तमिलनाडु सरकार के रजिस्ट्रार (संगठन) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिये इस संस्था के परिचालन और वित्तपोषण पर सवाल उठने के कारण संस्था का पंजीकरण रद्द करने की धमकी दी गई है।
ग्रीनपीस इंडिया की निदेशक दिव्या रघुनंदन ने इस नोटिस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, ‘ग्रीनपीस कानून का सम्मान करती है और हमने प्रशासन के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाया है। हमें पूरा विश्वास है कि हम रजिस्ट्रार द्वारा उठाए गए मुद्दों से निपट लेंगे और बिना किसी संदेह के कानून के दायरे में रहते हुए काम करेंगे।’
इससे पहले 3 जून को तमिलनाडु सरकार द्वारा संस्था के चेन्नई स्थित कार्यालय में एक औचक निरीक्षण किया गया था। इसी संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से 16 जून को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण का मकसद संस्था की संस्थागत स्थिति का कानूनी स्तर पर मुआयना करना था जिसके तहत ग्रीनपीस इंडिया अपनी मुहिम चलाती है।
