एनडीटीवी इंडिया पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए एक दिन के प्रतिबंध को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सोमवार की शाम एनडीटीवी के प्रोमोटर प्रणय राय के साथ हुई एक बैठक के बाद यह फैसला लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने चैनल के खिलाफ अपना आदेश स्थगित कर दिया है। एनडीटीवी इंडिया को पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के कवरेज के दौरान संवेदनशल जानकारी प्रसारित करने के आरोप में 9 नवंबर को ऑफ एयर रहने का आदेश दिया गया था। हालांकि एनडीटीवी इंडिया ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा था कि अन्य चैनलों तथा समाचारपत्रों ने भी वही जानकारी दिखाई या रिपोर्ट की थी। इससे पहले सोमवार को दिन में चैनल ने बैन के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी जिसपर अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी।
सरकार के इस आदेश पर देश भर में काफी विवाद हुआ। चैनल पर प्रतिबंध की देश के पत्रकारों और संपादकों ने कड़ी आलोचना की। वरिष्ठ पत्रकारों और पत्रकार संगठनों ने इसे '70 के दशक में देश में लागू किए गए आपातकाल के समान बताया। आपातकाल के दौरान प्रेस की आजादी सहित सारे मूल संवैधानिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया गया था। संपादकों की संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा था कि इस आदेश कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि अगर सरकार को किसी मीडिया कवरेज में कुछ आपत्तिजनक लगता है, तो वह कोर्ट जा सकती है। वहीं इस प्रतिबंध आदेश का बचाव करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा था कि यह प्रतिबंध देश की सुरक्षा के हित में है, और इस मुद्दे पर हो रही सरकार की आलोचना राजनीति से प्रेरितहै।
