जम्मू कश्मीर के रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में प्रस्तावित रोपवे परियोजना के खिलाफ बंद शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी कटरा में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों की रिहाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर रहे।
'जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (जेसीसीआई)' ने श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है और प्रशासन से बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने का आग्रह किया है।
श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति द्वारा इस सप्ताह के प्रारंभ में क्षेत्र में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने की घोषणा की गई थी।
शुक्रवार रात को समिति ने बंद को 72 घंटे के लिए बढ़ा दिया।
बुधवार से सभी दुकानें, रेस्तरां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं।
बंद के कारण कटरा में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया है। देश के सबसे व्यस्त शहरों में से एक कटरा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग वैष्णो देवी तीर्थ पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं।
समिति के प्रवक्ता ने कहा, "हमने कल रात हड़ताल को बढ़ा दिया है। यह अगले 72 घंटों तक जारी रहेगी, जब तक कि सरकार रोपवे परियोजना को रद्द नहीं कर देती।"
रोपवे परियोजना के खिलाफ विरोध मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए समिति के 18 सदस्यों की रिहाई की मांग को लेकर पांच लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
जम्मू में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने रोपवे निर्माण के निर्णय को गलत निर्णय करार दिया और उपराज्यपाल से इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, "यदि कटरा के लोग रोपवे परियोजना नहीं चाहते हैं, तो श्राइन बोर्ड और एलजी (उपराज्यपाल) साहब को उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।"
जेसीसीआई के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि स्थानीय आबादी को नुकसान पहुंचाने वाली विकास परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
गुप्ता ने कहा, "अब समय आ गया है कि कटरा में प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की जाए और मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए।"
पिछले महीने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने गुफा मंदिर तक 13 किलोमीटर लंबी यात्रा करने में असमर्थ विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और अन्य लोगों की मंदिर तक पहुंच को आसान बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये की लागत से रोपवे की योजना की घोषणा की थी।
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