मणिपुर विधानसभा ने राज्य जनसंख्या आयोग के गठन और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लागू करने के लिए सर्वसम्मति से दो निजी सदस्य प्रस्तावों को स्वीकार किया है।
राज्य विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को जद (यू) विधायक के जॉयकिशन द्वारा प्रस्ताव पेश किए गए। उन्होंने दावा किया कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में 1971 और 2001 के बीच 153.3 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि देखी गई, और 2001-2011 की अवधि के दौरान यह बढ़कर 250.9 प्रतिशत हो गई।
जॉयकिशन ने कहा कि घाटी के क्षेत्रों में 1971 से 2001 तक 94.8 प्रतिशत और 2001 से 2011 तक लगभग 125 प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। जद (यू) विधायक ने मणिपुर में बाहरी लोगों की कथित घुसपैठ पर चिंता जताई।
उन्होंने दावा किया कि घाटी के जिलों के लोगों के पहाड़ियों में बसने पर प्रतिबंध है, और अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, विशेष रूप से पहाड़ियों में, बाहरी लोगों की कथित आमद के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मणिपुर की अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है।
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने प्रस्तावों पर चर्चा में भाग लिया और कहा कि जनसंख्या आयोग की स्थापना और राज्य में एनआरसी को लागू करने के ऐसे प्रस्ताव सदन के सभी सदस्यों के सामूहिक हितों की सेवा करेंगे।
इस बीच, कई नागरिक निकायों ने पूर्वोत्तर राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए एक निश्चित कट-ऑफ आधार वर्ष के साथ एक अद्यतन एनआरसी की मांग की।
