दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी और उनके द्वारा पोस्ट किए गए एक कथित आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित मामले में उनकी गिरफ्तारी और तलाशी और जब्ती अभ्यास के खिलाफ याचिका पर जवाब देने के लिए पुलिस को समय दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि निचली अदालत ने उन्हें इस महीने की शुरुआत में जमानत दे दी थी, लेकिन पीठ से याचिका में मांगी गई राहत देने का आग्रह किया।
दिल्ली पुलिस के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव से चार सप्ताह का समय मांगा। न्यायाधीश ने कहा, "मामले को चार सप्ताह के बाद विचार के लिए आने दें।" मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
अदालत ने एक जुलाई को जुबैर की याचिका पर नोटिस जारी किया था और जांच एजेंसी को उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था, जिसमें निचली अदालत के 28 जून के आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती दी गई है।
जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को अपने एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ग्रोवर ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद पारित पुलिस रिमांड आदेश यांत्रिक और दिमाग के आवेदन के बिना था और उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया था।
उन्होंने कहा, "यह मेरे निजता के अधिकार में खंजर गिरा रहा है। मैं (जुबैर) एक पत्रकार हूं और मेरा लैपटॉप उनकी हिरासत में है।" ग्रोवर ने अदालत से रिमांड की "वैधता तय करने" के लिए याचिका पर नोटिस जारी करने और मामले के परिणाम के अधीन तलाशी और जब्ती करने का आग्रह किया।
