सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड के मामले पर फैसला सुनाते हुए छात्रों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीएसई की पिछले साल जून की मूल्यांकन नीति में निर्दिष्ट एक शर्त को खारिज कर दिया। इसमें कहा गया था कि बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को कक्षा 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए अंतिम माना जाएगा।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि (सीबीएसई) उम्मीदवार को पिछले शैक्षणिक वर्ष के अपने परिणामों की अंतिम घोषणा के लिए विषय में प्राप्त दो अंकों में से बेहतर को स्वीकार करने का विकल्प प्रदान करेगा।
पिछले साल सीबीएसई परीक्षा में कक्षा 12 में अपने अंकों में सुधार के लिए कुछ छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि 17 जून, 2021 की नीति के खंड 28 में प्रावधान के बारे में एक शिकायत की गई है। जिसमें कहा गया है कि "... इस नीति के अनुसार, बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा"।
पीठ ने कहा कि परिणामस्वरूप, हमें खंड 28 में निर्दिष्ट शर्त को समाप्त करने में कोई संकोच नहीं है कि नीति के अनुसार, बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि यह शर्त पिछली योजनाओं के प्रस्थान में डाली गई है, जहां एक विषय में एक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए दो अंकों में से बेहतर परिणामों की अंतिम घोषणा के लिए विचार किया जाना था। यह देखा गया कि सीबीएसई ने इस तरह के प्रस्थान के लिए कोई औचित्य नहीं दिया है।
