राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब आवंटित की जाने वाली दुकानों में से 30 प्रतिशत दुकानें महिलाओं को देने का फैसला किया है।
एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तीकरण को ध्यान में रखते हुए ये पहल की है। इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित की जाने वाली दुकानों में से 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। इस बाबत खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा था।
एक अन्य फैसले में सरकार ने सहयोग व उपहार योजना में 11 करोड़ का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सहयोग एवं उपहार योजना के लिए 11 करोड़ रूपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान मंजूर किया है। इस योजना में पुत्री के विवाह पर पात्रता रखने वाले जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
