बांग्लादेश में चल रही हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी सवालों के घेरे में आ गई है। राजभवन ने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने सीएम बनर्जी से उनकी उस टिप्पणी पर रिपोर्ट मांगी है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के असहाय लोगों को "आश्रय" प्रदान करेंगी।
एक्स पर एक पोस्ट में, राजभवन मीडिया सेल ने कहा कि बाहरी मामलों का हिस्सा होने वाली किसी भी चीज़ को संभालना केंद्र का विशेषाधिकार है।
यह सोमवार को कहा गया, "विदेश से आने वाले लोगों को जगह देने का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। किसी विदेशी देश से आने वाले लोगों को आश्रय प्रदान करने की जिम्मेदारी लेने वाले एक मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक बयान देना संवैधानिक उल्लंघन का संकेत देता है।"
इसमें कहा गया, "उपरोक्त स्थिति में, एचजी (राज्यपाल) ने मुख्यमंत्री से संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है कि किस आधार पर संवैधानिक मर्यादाओं की अनदेखी करते हुए ऐसी सार्वजनिक घोषणा की गई है; क्या इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है।"
आगे कहा गया, "भारत सरकार से आवश्यक सहमति प्राप्त किए बिना दिशा-निर्देश और यह देखने के लिए क्या कार्रवाई की गई है कि देश में प्रत्याशित आप्रवासन का प्रकार बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जीवन की सामान्य स्थिति को प्रभावित नहीं करता है और जनसांख्यिकीय संतुलन को प्रभावित नहीं करता है।"
एक्स पर पोस्ट को विशेष कर्तव्य पर तैनात एक अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया था, और एक "अस्वीकरण" के साथ समाप्त हुआ।
इसमें कहा गया है, "अस्वीकरण: यहां प्रदर्शित सामग्री राजभवन के कर्मचारियों की जानकारी के लिए है और इसे माननीय राज्यपाल के बयान के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा।"
