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योजनाओं की पोटली बनाकर अधिकार जाएंगे आपके द्वार और देंगे हक अधिकार: हेमंत सोरेन

रांची। चुनौतियों और बनते चुनावी माहौल के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के बरहेट...
योजनाओं की पोटली बनाकर अधिकार जाएंगे आपके द्वार और देंगे हक अधिकार: हेमंत सोरेन

रांची। चुनौतियों और बनते चुनावी माहौल के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के बरहेट से "आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने 213 करोड़ की 891 योजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास किया और करीब चार लाख लाभुकों के बीच तीन अरब रूपये की परिसंपत्ति बांटी।

सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारी तमाम  योजनाओं की पोटली बनाकर आपके दरवाजे पर जाएंगे एवं पूरे मान- सम्मान के साथ आपको आपका हक-अधिकार देंगे। झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का पहला दो चरण काफी सफल रहा। इस दौरान लाखों आवेदन मिले थे, जिनका निबटारा करने के साथ लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया। इन दो अभियानों की सफलता के बाद हमारी सरकार ने फिर से इसे शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक राज्य के सभी पंचायत में शिविर लगाकर लोगों से आवेदन लिए जाएंगे। उनकी समस्याओं का निराकरण होगा और सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

एक-एक आवेदन रजिस्टर्ड किए जाएंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत लगने वाले शिविरों में मिलने वाले एक-एक आवेदन रजिस्टर्ड किए जाएंगे और संबंधित आवेदकों को उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज देकर इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आवेदनों पर होनेवाली कार्रवाई की भी जानकारी दी जाएगी।   हर आवेदन पर कार्रवाई होगी और आवेदक की समस्याओं का निराकरण होगा। इस शिविर में जाति तथा आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक सभी प्रमाण पत्र बनाने की भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी ।

राज्य का हो रहा समग्र विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के हर क्षेत्र में बिजली- पानी- सड़क, फूल -पुलिया और स्कूल -कॉलेज बनाने का काम तेज गति से चल रहा है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जा रही है। हमारा प्रयास है कि झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर सकें।

नौकरी भी दे रहे हैं और मदद भी कर रहे

सोरेन ने कहा कि रोजगार के मोर्चे पर सरकार बेहद संवेदनशील है।  सरकारी और निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी दी जा रही है। वहीं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से रोजगार के इच्छुक युवाओं को आर्थिक मदद दे रही है। युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इसके लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है ।

बच्चियों की शिक्षा से कोई समझौता नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बच्चियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। किसी भी कीमत पर बच्चियों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया जाएगा । बच्चियां अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े, इसके लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की गई है । अब इस योजना के तहत एक परिवार में जितनी भी बच्चियां होंगी, उसे इसका लाभ मिलेगा क्योंकि योजना का लाभ लेने के लिए एक परिवार से दो बच्चियों की बाध्यता को सरकार ने खत्म करने का निर्णय लिया है ।

विदेश में पढ़ने का सपना हो रहा है साकार

उन्होंने कहा अब राज्य के आदिवासी, दलित अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना साकार हो रहा है । हमारी सरकार इन विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए शत प्रतिशत स्कॉलरशिप दे रही है। दूसरी तरफ गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यहां के जरूरतमंद विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ जैसे कोर्स करने के लिए  मदद देने का काम कर रही है।  इसके अलावा बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए स्कूल आफ एक्सीलेंस खोले गए हैं। तमाम सरकारी विद्यालयों को संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है।  सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार करने के साथ यहां के रहने वाले विद्यार्थियों के लिए अनाज और रसोईया के साथ सुरक्षा की भी व्यवस्था सरकार करेगी।

हर वर्ग के लिए हैं योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ग और तबके की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाई गयी है । यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के माध्यम से सभी बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जा रहा है। किसानों- पशुपालकों और मजदूरों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना  और फूलो झानो जल संवर्धन योजना समेत अनेकों योजनाएं चल रही है । अब सरकार मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाले पशुओं की बीमा भी कराएगी।

आदिवासियों के साथ खड़ी है सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल, जंगल और जमीन से आदिवासियों का रिश्ता काफी पुराना है । लेकिन,  उन्हें इस अधिकार से हमेशा वंचित करने का प्रयास होता रहा।  हमारी सरकार ने अबुआ वीर दिशोम योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा दिया जा रहा है। हमारी सरकार आदिवासी और मूलवासियों के साथ हमेशा खड़ी है।

साहिबगंज वासियों को मिली सौगात

मुख्यमंत्री  ने इस अवसर पर 212 करोड़ 91 लाख  39 हज़ार 600 रूपये की  891 योजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास किया। इसमें 62 करोड़ 97 लाख रूपये की 746 योजनाओं का उद्घाटन और 149 करोड़ 94 लाख रूपये की 145 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। वहीं, 3 लाख 97 हज़ार 330 लाभुकों के बीच करीब तीन अरब रूपये की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया।

किस योजना के कितने लाभुकों को मिला लाभ

इस अवसर पर जिन महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं से लाभुकों को जोड़ा गया उसमें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के 1152, पीएम आवास योजना के 6812, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के 2034, साईकल वितरण योजना के 6978, विभिन्न पेंशन योजना के 137293,  प्री मैट्रिक छात्रवृति योजना के 115962 , केसीसी के  1692 और सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के 27976 लाभुक हैं। इसके अलावा अबुआ आवास योजना, अबुआ वीर दिशोम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना समेत कई और योजनाओं से  लाभुकों को जोड़ा गया।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सांसद  विजय हांसदा,  पूर्व मंत्री श्री हेमलाल मुर्मू आदि मौजूद थे।

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