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लालू-तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ीं, सीबीआई ने पूछताछ के लिए भेजा समन

लालू पर आरोप है कि रेलमंत्री रहने के दौरान उन्होंने रांची और पुरी समेत रेलवे होटलों के विकास और मरम्मत का ठेका निजी कंपनियों को दिया था।
लालू-तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ीं, सीबीआई ने पूछताछ के लिए भेजा समन

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पीटीआई के मुताबिक, सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को रेलवे होटल टेंडर घोटाले में समन भेजा है। लालू यादव को 11 सितंबर को और तेजस्वी यादव को 12 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।

इस मामले में लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे के अलावा दो कपंनियों के डायरेक्टरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। लालू पर आरोप है कि रेलमंत्री रहने के दौरान उन्होंने रांची और पुरी समेत अन्य रेलवे होटलों के विकास और मरम्मत का ठेका निजी कंपनियों को दिया था।

वहीं इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू की सांसद बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार का दक्षिणी दिल्ली के पालम के बिजवासन में स्थित फॉर्महाऊस जब्त कर लिया था। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की थी। यह फॉर्महाऊस मीसा भारती और उनके पति का है।

क्या है मामला?

दरअसल रांची और पुरी के चाणक्य बीएनआर होटल  रेलवे के हेरिटेज होटल थे। आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए इन होटलों को अपने करीबियों को लीज पर दे डाला था। ये दोनों होटल अंग्रेजों के जमाने के थे इसीलिए इसका ऐतिहासिक महत्व था पर अब नहीं रहा क्योंकि इन होटल्स को पूरा रेनोवेटे कर दिया गया है।

लालू और उनके परिवार के खिलाफ एक हजार करोड़ की बेनामी संपत्ति का मामला रांची और पुरी से जुड़ा हुआ है। लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तब रेल मंत्रालय ने रांची एवं पुरी के ऐतिहासिक होटल बीएनआर को लीज पर देने का निर्णय लिया।

इस लीज के लिए रांची के कुछ होटल व्यवसाइयों के अलावा लालू प्रसाद के निकट के सहयोगी एवं झारखंड से राज्यसभा के सांसद प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी दोनों होटलों को लेने में सफल रहे और रांची के बीएनआर होटल को पटना के प्रसिद्ध होटल चाणक्य के संचालक हर्ष कोचर को 60 साल के लिए लीज पर मिल गया।

पहले तो लीज की अवधि 30 वर्ष रखी गयी परन्तु बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर साठ साल कर दी गई. आरोप है कि इन दोनों होटलों को लीज पर देने की जितनी कीमत राज्य सरकार को मिलनी चाहिए वह नहीं मिली। वैसे इस मामले में लालू प्रसाद का कहना है कि रेलवे ने नियम के तहत इन होटलों को लीज पर दिया था और इससे उनका कोई लेना देना नहीं है।

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