इसी तरह किसानों को ट्रैक्टर मिला नहीं उसके खाते से किस्त कटनी शुरू हो गई। इन धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए हर काम की मॉनीटरिंग जरूरी है। इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए सभी सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण करना जरूरी होगा, जिससे गड़बड़ी करने वाला कोई भी बच न सके।
सहकारिता राज्यमंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पहले की सरकारों के समय में सहकारिता ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स बन गई थी, जिससे इसका फायदा आम जनता को नहीं मिल पा रहा था।
मुख्यमंत्री ने विभाग को उसकी भूमिका भी बदलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सहकारी साख संस्थाओं को अपना दायरा बढ़ाते हुए मल्टीपल काम करना चाहिए, जिससे रोजगार के नए अवसरों की शुरुआत होगी। उन्होंने सलाह दी कि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट भी सहकारी संस्थाओं से बिकवा सकते हैं।