वीरेंद्र सिंह रावत
करार के अंतर्गत, एडीबी प्रदेश को 2 प्रतिशत के ब्याज पर 1950 करोड़ रुपए उपलब्ध करेगी, जबकि राज्य सरकार अपनी ओर से 832 करोड़ रुपए का योगदान देगी। ऋण राशी का उपयोग प्रदेश के आठ प्रमुख जिला मार्गों का निर्माण करने में होगा, जो कि वर्ष 2017 में प्रारम्भ होते हुए 2024 तक पूर्ण किया जाएगा। इसके अंतर्गत, 431 किमी निर्मित होने वाली इन सड़कों से 12 जनपदों को लाभ पहुंचेगा। इन सड़कों के 5 वर्ष तक के रख-रखाव के लिए कार्यदायी संस्था ही जिम्मेदार होगी।
योगी ने एडीबी अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओ की सराहना करते हुए कहा कि बैंक के ऋण को स्थानीय मुद्रा में भुगतान की सुविधा मिल जाने से काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार उनकी सरकार एडीबी के सहयोग से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, नगर विकास तथा परिवहन क्षेत्र कीपरियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इन मामलों में आवश्यकतानुसार एडीबी से तकनीकी सहयोग भी लिया जाएगा।
इसके पूर्व, मुख्यमंत्री ने नाकाओ के साथ प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग प्राप्त करने हेतु विचार-विमर्श भी किया। योगी ने कहा कि 10 फीसदी की विकास दर प्राप्त करने, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उन्हें खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ने एवं लोगों को विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
योगी ने कहा कि निवेश का बेहतर वातावरण बनाने हेतु नई औद्योगिक नीति तैयार कर इसे लागू करने तथा निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार करने का प्रयास भी तेजी से चल रहा है।
